hace 8 años
Con la denuncia, también se pretende que la SCJN resuelva si está vigente o no, el derecho de los ciudadanos a que se revise de fondo cualquiera de los juicios, hayan sido presentados este año o desde 2003, fecha desde la que la Cámara de Diputados tiene registro de los cientos de solicitudes de juicios.
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